Department of Public Policy, Law and Governance, Central University of Rajasthan
Higher-Education
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Leading Public Policy Innovation for National Growth and Global Collaboration
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Company Description
The Department of Public Policy, Law and Governance at the Central University of Rajasthan is a leading institution dedicated to fostering public policy innovation for national growth and global collaboration. Established in 2012, the Department offers cutting-edge Master's and Ph.D. programs meticulously crafted to deepen the understanding of policy-making and its effective implementation. Located in Kishangarh (Ajmer), Rajasthan 305817, IN, the department's primary address reflects its commitment to accessibility and engagement within the region.
The department's innovative M.A. (PPLG) program is specifically designed to provide practical, job-oriented knowledge, preparing students for executive roles across government, NGOs, and the private sector. Through a robust curriculum, the Department of Public Policy, Law and Governance cultivates leaders who are well-versed in the complexities of policy analysis and governance. The institution prides itself on offering students a transformative educational experience, equipping them with the skills and knowledge necessary to excel in their future careers.
Driven by a commitment to advancing education in the field, the Department of Public Policy, Law and Governance also coordinates the National Resource Centre (NRC) for the Annual Refresher Program in Teaching (ARPIT) in Public Policy and Administration. The department actively contributes to informed public policy and effective governance practices through cutting-edge research. We invite the manager of the Department of Public Policy, Law and Governance to create a customized and exclusive company showcase and product listing on our platform.
सार्वजनिक नीति, कानून और शासन विभाग, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय एक प्रमुख संस्थान है जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक सहयोग के लिए सार्वजनिक नीति नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। 2012 में स्थापित, विभाग नीति-निर्माण और इसके प्रभावी कार्यान्वयन की समझ को गहरा करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किए गए अत्याधुनिक मास्टर और पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करता है। किशनगढ़ (अजमेर), राजस्थान 305817, भारत में स्थित, विभाग का प्राथमिक पता क्षेत्र के भीतर पहुंच और जुड़ाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
विभाग का अभिनव एम.ए. (पीपीएलजी) कार्यक्रम विशेष रूप से व्यावहारिक, नौकरी-उन्मुख ज्ञान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो छात्रों को सरकार, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र में कार्यकारी भूमिकाओं के लिए तैयार करता है। एक मजबूत पाठ्यक्रम के माध्यम से, सार्वजनिक नीति, कानून और शासन विभाग नीति विश्लेषण और शासन की जटिलताओं में अच्छी तरह से वाकिफ नेताओं का विकास करता है। संस्थान खुद को छात्रों को एक परिवर्तनकारी शैक्षिक अनुभव प्रदान करने पर गर्व करता है, जो उन्हें अपने भविष्य के करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करता है।
क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर, सार्वजनिक नीति, कानून और शासन विभाग सार्वजनिक नीति और प्रशासन में शिक्षण (एआरपीआईटी) में वार्षिक ताज़ा कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (एनआरसी) का समन्वय भी करता है। विभाग सक्रिय रूप से सूचित सार्वजनिक नीति और अत्याधुनिक अनुसंधान के माध्यम से प्रभावी शासन प्रथाओं में योगदान देता है। हम सार्वजनिक नीति, कानून और शासन विभाग के प्रबंधक को हमारे मंच पर एक अनुकूलित और विशिष्ट कंपनी शोकेस और उत्पाद सूची बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं।
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